NEP 2020: शिक्षणाची हत्या – "शाळा बंद, ज्ञान ठप्प! सरकारला कधी जाग येणार ?"

- प्रा. अनिल डी. होळी...

जे सरकार शिक्षणावरचा खर्च कमी करते, त्यांचा पोलिस आणि तुरुंगावरचा खर्च वाढतो!" हे ‘द गॉल’ यांचे वचन महाराष्ट्र आणि भारत सरकारला आठवण करून द्यावे लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नव्हे, तर बहुजन, आदिवासी, ग्रामीण आणि वंचित घटकांना शिक्षणापासून दूर करण्याचा एक संगनमताने आखलेला कट आहे. सरकारने एकीकडे "मराठी शाळा बंद होणार नाहीत" असे सांगायचे आणि दुसरीकडे हजारो शाळा बंद करण्याचे परिपत्रक काढायचे, हा कुठला प्रकार आहे? मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री स्वतःच एकमेकांना खोटं ठरवत आहेत!

📚शिक्षणाचा खासगीकरण आणि बहुजनांना प्रवेशबंदी⚔️

NEP 2020 शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी नसून, शिक्षणाला बाजाराच्या हाती सोपवण्याचे षड्यंत्र आहे. शैक्षणिक संस्थांचे खासगीकरण आणि ‘शाळा संकुल’ या संकल्पनेतून गावागावातील सरकारी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कट स्पष्ट दिसतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद करण्यात आल्या किंवा होणार आहेत. देशभरात ही संख्या ६४ हजार आहे! ज्या आदिवासी आणि दुर्गम भागांत शिक्षणाची सोय आधीच अपुरी आहे, तेथे शाळा बंद केल्या तर मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत का? हे जाणूनबुजून चालवलेले अन्यायकारक धोरण नाही का?

🌳आदिवासी आणि 🏔️ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर घाला*

सरकार म्हणते, "कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जात आहेत!" पण शिक्षण हा व्यवसाय आहे का? शिक्षणाच्या नावाने मोठमोठे गाजर दाखवणाऱ्या सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE 2009) उल्लंघन करत शाळा बंद करायच्या आणि मग मुलांना तीन-चार किमी दूरच्या शाळेत पाठवायला सांगायचे. शेतमजुरांची, आदिवासी कुटुंबांची मुले एवढ्या लांब जाऊ शकतात का? वाहतूक भत्ता म्हणून केवळ ६,००० रुपये वर्षाला देऊन सरकार कोणाला मूर्ख बनवत आहे? वर्षाला ५०० रुपये महिन्याचे झाले – म्हणजे रोज १६-१७ रुपये! याने विद्यार्थी रोज बस किंवा गाडीने प्रवास करणार का?

🚩मराठी शाळांना संपवण्याचा कट

२० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील १९,९१८ विद्यार्थी थेट शिक्षणापासून वंचित होतील. सरकार आकडे देतं की, राज्यात ३,३४१ ठिकाणी शिक्षणाची सोयच नाही! मग तिथल्या मुलांचं काय? बहुजन समाजाने शिक्षणाच्या अधिकारासाठी तीन शतके संघर्ष केला आणि आजही सरकारी धोरणे त्या लढाईला उध्वस्त करण्याचे काम करत आहेत.

🏛️ शाळा नाही, मग 📚शिक्षण कुठे?

NEP 2020 मधील शिक्षण धोरण शाळा व्यवस्थापनासाठी ‘किफायती’ आहे, असे सरकार म्हणते. म्हणजेच, शाळा चालवणे "महाग" होत आहे म्हणून त्या बंद करायच्या! पण सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना, मोठ्या गाड्या, जाहिराती यावर अब्जावधी खर्च करायला पैसे आहेत. मग शिक्षणावर खर्च करताना हा लोचटपणा का?

📚फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांना तिलांजली

मॅकॉलेच्या इंग्रजी शिक्षण पद्धतीतून भारतीयांनी आधुनिक ज्ञान मिळवले, फुले-शाहू-आंबेडकरांनी शिक्षण हा हक्क म्हणून बहुजनांसाठी खुला केला. कोठारी आयोगाने शिक्षणावर GDP च्या ६% खर्च करण्याची शिफारस केली होती. पण आजच्या सरकारकडे ही शिफारस वाचायला वेळ नाही!

🖋️ NEP 2020 रद्द झाली पाहिजे!

सरकारने शिक्षणासाठी 'तोडगा' म्हणून खासगी शिक्षण संस्था वाढवल्या. आता सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या शिक्षणावर आक्रमण सुरू झाले आहे. ज्या महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या नावावर क्रांती केली, तिथेच ही लाजिरवाणी स्थिती आहे. सरकारने ही शाळा बंद करण्याचे तुघलकी फर्मान मागे घेतले नाही, तर हा अन्याय थांबवण्यासाठी मोठा लढा उभारला जाईल!

🏛️शाळा वाचवा! 📚शिक्षण वाचवा! NEP 2020 हद्दपार करा!✊