अमेरिकेतील ट्रम्प आणि मस्क यांच्या विरोधातील "हँड्स ऑफ" आंदोलन...!

"On January 20, 2025, Donald Trump was sworn in as the President of the United States for the second time."

"अमेरिकेतील ट्रम्प-मस्क जोडीविरोधात देशभरात संतापाचं वादळ; नागरिकांनी रस्ते व्यापले, आवाजाने आणि घोषणाबाजीने संपूर्ण प्रशासन हादरलं!"

शपथ घेतल्यानंतर काही आठवड्यांतच त्यांच्या नव्या धोरणांमुळे देशभरात असंतोषाची लाट उसळली. हा असंतोष "हँड्स ऑफ" या नावाने देशभरात आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त झाला. ट्रम्प यांचे प्रशासन आणि एलॉन मस्क यांच्यासारख्या उद्योगपतींचा सरकारी धोरणांवरील वाढता प्रभाव, या आंदोलनामागचं मुख्य कारण ठरलं.

हे आंदोलन इतकं व्यापक होतं की ५ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेच्या ५०ही राज्यांमध्ये १२०० ठिकाणी निदर्शने झाली. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. लंडन, पॅरिस, बर्लिनसारख्या परदेशी शहरांमध्येही त्याचे पडसाद उमटले.

ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळात काही धक्कादायक निर्णय घेतले. सरकारी खर्चात कपात, सामाजिक योजनांमध्ये बदल आणि परदेशी व्यापारावर टॅरिफ लावण्याचे आदेश दिले. त्यांनी एलॉन मस्क यांना 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी' (DOGE) या नव्या खात्याचे प्रमुख नेमले. त्यांना सरकारी खर्च कमी करणे, नोकरकपात करणे अशा मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि संताप निर्माण झाला.

टॅरिफ आणि महागाई:

३ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर आयात कर लावले. भारतावर २६% टॅरिफ लावण्यात आलं. ट्रम्प म्हणाले, "मोदी माझे मित्र आहेत, पण अमेरिकेचे हित प्रथम आहे." त्यामुळे भारतातून येणाऱ्या वस्तू महागल्या आणि अमेरिकेतील महागाई वाढली. सामान्य नागरिकांचा उद्वेग वाढला.

DOGE च्या अंतर्गत मस्क यांनी मेडिकेड, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. गरीब, वृद्ध आणि विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला.

 नोकरकपात आणि शोषण:

हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं गेलं. मस्क यांच्या कंपन्यांमध्येही कामगारांचे शोषण होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या.

 इमिग्रेशनवर कडक धोरणं:

ट्रम्प प्रशासनाने आप्रवास्यांविरोधात कठोर धोरणं राबवली. उदाहरणार्थ, बॉस्टनमध्ये तुर्कस्तानहून आलेली विद्यार्थिनी रुमेसा ओझटर्क हिला अटक झाली. त्यामुळे परदेशी विद्यार्थी आणि आप्रवासी यांमध्ये भीती पसरली.

लोकशाहीवर गदा:

मस्क यांचा सरकारी निर्णयांवरील प्रभाव आणि ट्रम्प यांचे सरसकट आदेश यामुळे लोकशाही संकटात असल्याची भावना निर्माण झाली. "आम्ही मस्कला मत दिले नाही, मग तो आमचं भविष्य का ठरवतो?" असा सवाल लोक विचारू लागले.

 

आंदोलनातील ठळक घटना

वॉशिंग्टन डीसी:

२०,००० हून अधिक लोकांनी निदर्शने केली. “हँड्स ऑफ डेमॉक्रसी” आणि “नो बिलियनेअर टेकओव्हर” असे फलक झळकले.

बॉस्टन:

विद्यार्थ्यांनी रुमेसाच्या अटकेचा निषेध करत निदर्शने केली. महापौर मिशेल वू यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

न्यूयॉर्क:

"अनप्लग एलॉन" आणि "ट्रम्प आउट" अशा घोषणा देत आंदोलकांनी ट्रम्प यांचा पुतळा जाळला.

लॉस एंजल्स:

कामगारांनी मोठं आंदोलन करत "मस्क, आमच्या हक्कांपासून दूर राहा" असं सांगितलं.

लंडन:

ट्रॅफलगर स्क्वेअरवर अमेरिकन नागरिकांनी निदर्शने करत ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा विरोध केला.

आंदोलक काय म्हणतात.. 

केटी स्मिथ, बॉस्टन:

"मी कायद्याची विद्यार्थिनी आहे. आज मी आवाज उठवला नाही, तर उद्या माझ्यावरच अन्याय होईल."

टेरी क्लेन, वॉशिंग्टन:

"ट्रम्प आणि मस्क आमचं शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करत आहेत."

एक आंदोलक, लंडन:

"ट्रम्प म्हणाले टॅरिफमुळे अंडी स्वस्त होतील, पण उलट सर्वच महाग झालं."

आंदोलनाचे परिणाम

जागतिक दबाव:

अमेरिकेबाहेरही निदर्शने झाल्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला.

सोशल मीडियावर आवाज:

#HandsOff आणि #HandsOff2025 हे हॅशटॅग लाखो लोकांनी शेअर केले.

प्रशासनाचं स्पष्टीकरण:

व्हाइट हाउसने म्हटलं, "आम्ही सामाजिक योजनांचं रक्षण करू." पण लोकांनी हे मान्य केलं नाही.

"हँड्स ऑफ" आंदोलन हे ट्रम्प आणि मस्क यांच्या धोकादायक धोरणांविरोधात जनतेचा एक शांत पण ठाम आवाज आहे. या आंदोलनाने लोकशाही, सामाजिक सुरक्षा आणि स्वाभिमान जपण्यासाठी लोक एकत्र येऊ शकतात, हे दाखवून दिलं. हे आंदोलन केवळ अमेरिकेपुरतं मर्यादित न राहता, जागतिक पातळीवर हक्कांसाठीचा आवाज ठरत आहे.