"लाडक्या बहिणींसाठी पुन्हा एकदा आदिवासी निधीवर डल्ला; ३३५ कोटी ७० लाखांचा आदेश काढून लुटमार सुरू"

 "Once again, tribal funds targeted for dear sisters; with an order of ₹335.70 crore issued, the loot is underway."

Sarkarimahitigad_updates : ही लुटमार नाहीतर काय आहे ! कायद्यानुसार आदिवासी निधी तुम्ही दुसरीकडे वळवू शकत नाही 

राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अनुसूचित जमाती (आ.ज.) आणि अनुसूचित जाती (अ.जा.)साठी राखीव असलेला निधी सतत वळवण्यात येत असल्याने दलित व आदिवासी समाजामध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

 एप्रिल महिन्यानंतर आता पुन्हा मे महिन्यासाठीसुद्धा आदिवासी विकास खात्याचा तब्बल ₹335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. 

राज्यात महायुती सरकारने सुरु केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आता आदिवासी विकास विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आला आहे. मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी ₹335 कोटी लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाकडून अधिकृत शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 इतकी रक्कम देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. निवडणुकीपूर्वी पाच महिन्यांचे हप्ते देण्यात आले, पण त्यानंतर नियमित पैसे देताना सरकारची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे. त्यामुळेच मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेला निधी या योजनेसाठी वापरला जातो आहे.

बजेटमध्ये तरतूद असली, तरी प्रत्यक्षात निधी वळवला जातोय

2025-26 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी एकूण ₹21,495 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आदिवासी विकास खात्याला ₹3,420 कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान मिळाले आहे. याच रकमेमधून एप्रिलनंतर आता मे महिन्यासाठीसुद्धा ₹335.70 कोटी वळवण्यात आले आहेत.

अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, आता दर महिन्याला असाच निधी आदिवासी खात्यातून वळवला जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आदिवासींसाठीच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांसारख्या योजना आणि सुविधा यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या सगळ्या घडामोडींमुळे आदिवासी समाजात नाराजीचं वातावरण असून, सरकारने त्यांचा हक्काचा निधी इतरत्र वापरणं थांबवावं, अशी मागणी जोर धरते आहे.

ही बाब विशेष गंभीर मानली जात आहे, कारण हा निधी अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राखीव असतो. घटनात्मकदृष्ट्या आणि नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा निधी त्यांच्या कल्याणासाठीच वापरला जाणे बंधनकारक आहे. 

सरकारची योजना, पण कोणाच्या हक्काच्या किमतीवर? 

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील गरजू महिलांना दरमहा आर्थिक मदत पुरवणारी योजना आहे. या योजनेतून सुमारे 1.15 कोटी महिलांना दरमहा ₹1,500 इतकी मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी महिन्याला हजारो कोटींची गरज भासत आहे. एप्रिल महिन्यातही आदिवासी विकास खात्याच्या योजनांमधून निधी काढून ‘लाडकी बहीण’ योजनेस वळवण्यात आला होता. आता पुन्हा मे महिन्यातही तसाच निर्णय घेण्यात आला आहे. 

घटनेचा भंग, की धोरणात्मक अकार्यक्षमता? 

या निर्णयामुळे सरकारवर संविधानातील अनुच्छेद 275 आणि विशेष घटक योजना (SCSP/ TSP) च्या उल्लंघनाचा आरोप केला जात आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ठरवलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही योजनेसाठी वळवता येत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही तो नियम वारंवार धाब्यावर बसवला जात आहे. 

राज्याच्या आदिवासी भागांतील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधा आदी मूलभूत सेवांसाठी आधीच पुरेसा निधी नसताना, हक्काचा निधी अशा पद्धतीने इतरत्र वळवल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची तीव्र भावना समाजात व्यक्त होत आहे. 

विरोधकांचा आणि संघटनांचा आक्रमक पवित्रा 

या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी आणि विविध आदिवासी, दलित संघटनांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. आदिवासी हक्क परिषदेचे नेते दिलीप गावित म्हणाले, "आम्ही कोणाच्या दयेवर नाही.आमचा हक्काच्या निधीतून व्हायला हवा. लाडक्या बहिणींची योजना स्वागतार्ह आहे, पण आमचं हक्क बुडवून नव्हे 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्यांनीही विधानसभेत यासंदर्भात आवाज उठवण्याचा इशारा दिला आहे. 

सरकारची भूमिका 

सरकारकडून याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले, तरी महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, “योजना सुरु ठेवण्यासाठी निधी तात्पुरता वळवण्यात आला असून, पुढे इतर स्रोतांतून भरपाई केली जाईल,” असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र अशीच आश्वासने एप्रिलमध्येही देण्यात आली होती, आणि अद्याप ती प्रत्यक्षात आलेली नाहीत. 

असच जर चालू राहिलं तर एक दिवस आदिवासी निधी हे प्रत्येक इलेक्शन ला आदिवासी निधी वापर करतील आणि आदिवासी समाज या सगळ्या पासून कायमचा वंचीत राहील. 

निष्कर्ष 

राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असले तरी, तो निधी पुरवण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव निधीचा वापर करणे ही एक गंभीर घटना मानली जात आहे. सरकारने पारदर्शकता आणि घटनेचे पालन यांचा आदर्श ठेवत योजनांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता समाजातील अनेक स्तरांतून होऊ लागली आहे.