"तब्बल २० वर्षांनंतर ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र — मराठी भाषेसाठी खांद्याला खांदा देऊन! ५ जुलैला मुंबईत हिंदी सक्तीविरोधात ऐतिहासिक मोर्चा काढणार"

 ✅ "After a gap of two decades, the Thackeray brothers reunite — standing shoulder to shoulder in a powerful show of unity for Marathi identity; a historic march against the imposition of Hindi set to take place in Mumbai on July 5."

मुंबई, २७ जून २०२५ – तब्बल दोन दशकांनंतर, राज ठाकरे (मनसे) व उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) यांनी मराठी म्हणून अभिमान टिकवण्यासाठी आणि शाळांमध्ये हिंदी सक्तीविरोधात संयुक्त मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे एकत्र! मनसेच्या नेत्याच्या वक्तव्याने खळबळ

राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि ठाकरे गट एकत्र आले आहेत. आगामी ५ जुलै रोजी मुंबईत गिरगाव चौपाटीपासून आझाद मैदानापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे, ज्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे सहभागी होणार आहेत. दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी या ऐतिहासिक एकत्र येण्यामुळे उत्साही झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, मनसेचे प्रवक्ते आणि नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी सोशल मिडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर भाजपमध्येच अंतर्गत असंतोष असल्याचा दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे. काळे यांच्या मते, अनेक भाजप नेतेही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत, मात्र ते उघडपणे बोलू शकत नाहीत.

"मराठी शक्ती एकत्र येण्याची वेळ आहे" – संजय राऊतांचा फडणवीसांना सल्ला

मुंबई महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी मराठी मतदारांमध्ये एकीचे आवाहन केले आहे. "मुंबई पालिका निवडणुकीत मराठी शक्तींनी एकत्र येऊन लढावं, हीच आमची इच्छा आहे," असे स्पष्ट करत त्यांनी भाजपवर व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

रविवारी एका मोर्चादरम्यान बोलताना राऊत म्हणाले, "या आंदोलनामुळे मराठी माणसाच्या मनात चांगले वातावरण तयार होईल. मराठी माणसांची एकी तुटू नये, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घ्यायला हवं." मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.

राऊतांनी पुढे ठाकरेंच्या कार्यकाळाची आठवण करून दिली. "ठाकरे सरकारने या संदर्भात कोणताही जीआर काढला नव्हता. मात्र फडणवीस सरकारने तो काढलेला आहे," असा टोला त्यांनी लगावला.

तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर (NEP) टीका करत राऊत म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लादलं आहे. हे धोरण स्थानिक भाषांचा आणि संस्कृतीचा अपमान करते."

राज्यातील दोन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनाही राऊतांनी लक्ष्य केलं. "या गंभीर प्रश्नांवर दोघंही तोंड शिवून बसले आहेत. मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही," असा घणाघात त्यांनी केला

📅 तारीख आणि मोर्चाचे स्वरूप 

• सुरूवातीला राज ठाकरे यांनी ६ जुलै ५ जुलैचा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती, तर उद्धव ठाकरे यांनी ७ जुलै अख्खा संदर्भ लावला होता 

• पण आता दोघांनी ५ जुलै २०२५ रोजी एकत्र मोर्चा काढण्यावर सहमती दर्शवली 

• पूर्वसूचना: मोर्चा गिरगाव चौपाटी पासून आझाद मैदान पर्यंत जाणार आहे 

🎯 मुद्दा – हिंदीची सक्ती 

• महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी शिकवणे अनिवार्य केले, ज्याला ठाकरे बंधूंनी "भाषिक आपातकाल" म्हटले. 

• राज व उद्धव यांनी घोषणा केली की “हिंदी लादणी” हे मराठी विरोधी आहे आणि ते याला कहराने विरोध करतील 

💬 राजकीय आणि सामाजिक संदर्भ 

• ही युती फक्त भाषा प्रश्नापुरती मर्यादित नाही; आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक याला बळ देणारी घटना आहे . 

• राजकीय विश्लेषकांनुसार, या संयुक्त मोर्च्यामुळे मराठी मतदारांचे मतठोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे 

• BJP कडून यांनी या मूव्हवर ताबडतोब राजकीय स्टंट असा आरोप केला, तर ठाकरे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी मराठी अस्मितेचा बचाव म्हणून या पावलाचा बचाव केला 

👥 सोशल अँड पॉलिटिकल प्रतिक्रिया 

• मनसे, शिवसेना UBT तसेच शिक्षक, विद्यार्थी, साहित्यिक, सामाजिक संघटनांनी या युतीला पाठिंबा दिला आहे 

• मामा चंद्रकांत वैद्य यांनी या युतीवर आनंद व्यक्त केला आणि याला "मराठी माणसाची एकत्रित शक्ती" असे संबोधले 

✅ निष्कर्ष 

या ठराविक ५ जुलैच्या आंदोलनाने: 

• मराठी भाषिकांच्या प्रश्नाला एक व्यापक मंच मिळाला आहे. 

• २० वर्षांनंतर ठाकरे कुटुंबाची ऐतिहासिक एकजूट घडवून आणली आहे. 

• आगामी निवडणुकांसाठी हे राजकीय दिशा बदलणारे पाऊल ठरू शकते. 

मोर्चा फक्त भाषेचा प्रश्न नसून, मराठी राजकारणातील एक महत्त्वाचा वळण म्हणूनही पाहिला जात आहे.