"अखेर, मराठी अस्मितेच्या लढ्यात राज ठाकरे यांचा विजय; मराठी जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने हिंदी सक्तीचा जी.आर. केला रद्द."

"Finally, Raj Thackeray emerged victorious in the fight for Marathi identity; the government revoked the mandatory Hindi G.R. following strong public opposition

राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करणाऱ्या शासन निर्णयाला (GR) अखेर मागे घेण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात सर्वत्र झालेल्या तीव्र जनआंदोलन, विरोधी पक्षांचा दबाव, आणि सामाजिक संघटनांच्या एकत्रित पाठिंब्यामुळे सरकारने माघार घेतली. या निर्णयाची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

राज्य सरकारने एप्रिल व जून २०२५ मध्ये अनुक्रमे दोन GR काढून त्रिभाषा धोरणाअंतर्गत हिंदी भाषेची अनिवार्यता जाहीर केली होती. या आदेशानंतर राज्यभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. 'मराठी शाळांवर अन्याय' आणि 'भाषिक सक्ती' या मुद्द्यांवरून ठिकठिकाणी मोर्चे, निषेध सभा आणि आंदोलनांचे आयोजन झाले.

फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “राज्याच्या सांस्कृतिक स्वायत्ततेचा सन्मान राखत, शिक्षण विभागाचे दोन्ही GR रद्द करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना दुसरी व तिसरी भाषा निवडण्याचा पूर्ण अधिकार राहील.”

ठाकरे म्हणाले, "आज संपूर्ण राज्यभरात हिंदी सक्तीच्या विरोधक आंदोलन करण्यात आले. भाजप सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरलेली आहे. आपल्या राज्यातील सरकारने मराठी माणसाची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न केला. मराठी मते भाजपकडे खेचायची असा छुपा अजेंडा यामध्ये होता.

 पण समाधानाची गोष्ट म्हणजे, मराठी माणसाने जी एक समज्यस भूमिका घेतली की, आमचा भाषेला विरोध नाही, तर सक्तीला विरोध आहे. यामुळे इतर भाषिकांनाही कळले की, आपल्या भाषेविरुद्ध नाही, तर या राज्यातील मातृभाषेविरुद्ध जी सक्ती केली जाते, त्या सक्तीच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. यामुळे ही फूट पडली नाही." 

राज्य सरकारने आता भाषिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्यसभा खासदार आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील भाषिक विविधतेचा सन्मान राखणारी, विद्यार्थ्यांच्या हिताची आणि स्थानिक भावनांचा आदर करणारी शिफारस तयार करेल, अशी माहिती देण्यात आली.

अखेर राज ठाकरेंचाच विजय....

राज ठाकरे — एक प्रखर, स्पष्टवक्ते, आणि करारी नेता म्हणून ओळखले जातात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या राज ठाकरे यांनी गेल्या काही वर्षांत विविध सामाजिक आणि भाषिक मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली आहे.

हिंदी सक्तीच्या विरोधात उभं राहत, त्यांनी मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी आवाज उठवला. केंद्र सरकारने हिंदी सक्तीविषयीचा जी.आर. लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा महाराष्ट्रभर संतापाची लाट उसळली. मात्र, या विरोधाला धार दिली ती राज ठाकरे यांच्या रोखठोक आणि ठाम भूमिकेने.

ते केवळ आंदोलन करतात असं नाही, तर भाषणातून, पत्रांमधून आणि प्रसारमाध्यमांतून मराठी माणसाच्या भावना नेमक्यापणे मांडतात. त्यांची शैली थेट आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्या बोलण्याला जनमानसात वेगळी दखल मिळते.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने अखेर जी.आर. रद्द करत मराठी जनतेच्या भावना मान्य केल्या. ही केवळ एक मागणी मान्य झाली असं नाही, तर मराठी अस्मितेच्या लढ्यात राज ठाकरे यांचा निर्णायक विजय ठरला.

निष्कर्ष:

मराठी जनतेच्या एकजुटीमुळे हिंदी भाषेची सक्ती टाळली गेली असून, मातृभाषेच्या हक्कासाठीचा हा लढा निर्णायक ठरला आहे. आता नव्या धोरणाकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.