✅ Mumbai High Court Begins Live Streaming of Hearings in a Move Towards Greater Judicial Transparency
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यात आला आहे.
देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी आता निवडक खटल्यांच्या सुनावण्या थेट प्रक्षेपित करण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रक्रिया केवळ एक तांत्रिक सुविधा नसून, ती लोकशाहीतील न्यायप्रवेशाच्या तत्त्वाला दृढ करणारी पायरी आहे. आता सामान्य नागरिक, कायद्याचे विद्यार्थी, पत्रकार, संशोधक आणि वकिलांसाठी न्यायालयीन कार्यवाही प्रत्यक्ष अनुभवता येणार आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे झाली. Swapnil Tripathi विरुद्ध भारत संघ या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन पारदर्शकतेसाठी लाईव्ह स्ट्रिमिंगची शिफारस केली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या e-Committee आणि Department of Justice ने यावर काम सुरू केलं. आता प्रत्यक्षात अनेक हायकोर्टांनी याला स्वीकारले आहे.
त्यातही मुंबई उच्च न्यायालय हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या 'Full Court' बैठकीत, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई हायकोर्टात निवडक खंडपीठांच्या सुनावण्या थेट प्रक्षेपित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, सध्या पाच खंडपीठांच्या सुनावण्या नागरिकांना पाहता येत आहेत. काही दिवसांतच ही सुविधा आणखी विस्तारित होणार आहे.
सध्या गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड, पटना, गोहाटी, उत्तराखंड, कोलकाता, मध्य प्रदेश, मेघालय, तेलंगणा आणि मुंबई – या प्रमुख राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. बहुतेक न्यायालयांनी YouTube किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरून थेट प्रक्षेपण सुरू केलं आहे.
या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता, लोकसहभाग, आणि कायदेशीर ज्ञानात वाढ होईल. यामधून न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया नागरिकांसाठी अधिक समजण्याजोगी, विश्वासार्ह आणि जवळची ठरेल. ही केवळ सुविधा नसून – न्यायप्रणालीतील क्रांतिकारक पाऊल आहे.
• मुंबई हायकोर्ट: मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व खंडपीठाने साइटसाठी तांत्रिक व्यवस्था कृतज्ञपणे सुरू केली असून, पाच प्रमुख खंडपीठांच्या सुनावण्या लगेच थेट प्रक्षेपित होतील याचा निर्णय झाला आहे
• ज्युरीस अवर (Juris Hour) या कायदेशीर ब्लॉगमध्ये सफाईने लिहिले आहे की, मुंबईमध्ये काही खंडपीठांच्या सुनावण्या लाईव्ह करण्यात येणार असून, 'Full Court' निर्णयाने हा प्रयत्न मान्यता मिळाली आहे
उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्याचे ॲड. मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने थेट प्रक्षेपणासाठी तांत्रिक व्यवस्था केली जात असल्याचे नमूद केले. पूर्णपीठाने काही न्यायालयांचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्या अनुषंगाने तांत्रिक व्यवस्था केल्या जात आहेत. सुरुवातीला पाच खंडपीठापुढील सुनावणींचे थेट प्रक्षेपण केली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या पाच खंडपीठांपुढील सुनावणीचे होणार थेट प्रक्षेपण
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे,
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले,
न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन,
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये,
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील
🗺️ विद्यमान लाईव्ह स्ट्रिमिंग: इतर उच्च न्यायालये
केंद्र सरकारच्या "Live Streaming of Court Cases" उपक्रमांतर्गत खालील राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे (doj.gov.in):
उच्च न्यायालय काॅर्टलाईव्ह स्ट्रीमिंग स्थितीGujarat, Odisha, Karnataka, Jharkhand, Patna, Gauhati, Uttarakhand, Calcutta, Madhya Pradesh, Meghalaya, Telangana आणि भारत सर्वोच्च न्यायालय
• Gujarat High Court: 17 जुलै 2021 पासून युट्यूबवर थेट सुनावणी सुरु झाली आणि सध्या सर्व बेंचेससाठी नियमित चलनात आहे (doj.gov.in).
• Jharkhand High Court: डिसेंबर 2021 मध्ये यूट्यूबवर सुरु; आता नियमित आहे .
• Gauhati High Court: सध्याच्या/गेल्या जूनमध्ये विविध दिवशी Court‑No.1 ते 24 च्या सुनावण्यांचे ताजे नोंदणी दिसतात .
📝 निष्कर्ष
• होय, मुंबई आणि अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालये आता लाईव्ह सुनावणीचे संकेत देत आहेत.
• केंद्र सरकार / e‑Committee / गुणवत्तापूर्ण न्यायालयीय स्वच्छतेच्या पुढाकाराखाली हे पुढे जात आहे.
• तुम्ही संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईट किंवा यूट्यूब चॅनेलवर जाऊन त्वरित सुनावणी पाहू शकता.
🚀 पुढे काय करावे?
जर तुम्हाला मुंबई हायकोर्टची सुनावणी पाहायची असेल, तर:
• मुंबई हायकोर्टच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
• “Live Streaming” किंवा “Webcast” विभाग तपासा.
• पाच ठराविक खंडपीठातून होतील ती सुनावणी तिथून पाहू शकता.
0 Comments