"विकासाच्या नावाखाली जंगलांची खुलेआम कत्तल; एक लाख झाडांवर सरकारची कुऱ्हाड, आणि गडचिरोलीत आदिवासींचा तीव्र संताप!"

 "Brutal deforestation in the name of development; one lakh trees to be axed, tribals in Gadchiroli stage fierce protests."

गडचिरोली, महाराष्ट्र | 

गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध आदिवासी क्षेत्रांमध्ये गेल्या पंधरा दिवसांत सुमारे एक लाख झाडे तोडल्याचे वृत्त समोर येत असून, स्थानिक आदिवासी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. 

वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली ही वृक्षतोड "विकास प्रकल्पांच्या" नावाखाली केली जात असल्याचा आरोप आदिवासी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे पारंपरिक जंगल अधिकार, जैवविविधता, आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील या कंपनीला लोह खनिज उत्पादन 10 दशलक्ष टन प्रति वर्षावरून 26 दशलक्ष टन प्रति वर्षांपर्यंतच्या उत्पादन वाढीला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यासाठी 1.23 लाख झाडांचा बळी देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प नक्षलग्रस्त भागात आहे. जंगल नष्ट होत असल्याची भूमिका घेऊन आदिवासी विरोध करीत आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे अनेक याचिका दाखल आहेत. 

50,000 आदिवासींवर परिणाम 

राज्यातील बहुचार्चित गडचिरोलीच्या सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी खाण परिसरातील 900 हेक्टर जंगलावरील तब्बल एक लाख झाडे तोडण्याला देखील वन्यजीव संरक्षणाच्या अटीसह परवानगी देण्यात आली आहे.

या निर्णयाला आदिवासांनी कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे 937 हेक्टरवरील जंगल नष्ट होणार आहे. स्थानिक पर्यावरणावर आणि आदिवासींच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसरातील 30 ते 40 गावांवर थेट परिणाम होईल. या भागातील 50 हजारांहून अधिक आदिवासी विस्थापित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

"गडचिरोलीतील जंगलांमध्ये एकीकडे नक्षलवादाचा बंदोबस्त होत असतानाच, दुसरीकडे सरकारकडूनच या जंगलांच्या कत्तलीला मंजुरी मिळाल्याने स्थानिक आदिवासी समाजामध्ये प्रचंड निराशा आणि रोष निर्माण झाला आहे. नक्षलवाद्यांपासून मुक्ती मिळण्याची जी नवी उमेद निर्माण झाली होती, ती लाखभर झाडांवर चाललेल्या कुऱ्हाडीमुळे एका क्षणात मावळली.

ग्लोबल वॉर्मिंगविरोधात मोठमोठ्या व्यासपीठांवर चिंता व्यक्त करणारी आणि सामाजिक वनीकरणाची गाजावाजा करणारी व्यवस्था, प्रत्यक्षात मात्र गडचिरोलीसारख्या जैवविविधतेने नटलेल्या भागात जंगलांची सरळ सरळ कत्तल करत आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांत एक लाख झाडं तोडण्याच्या निर्णयाने या भागात अक्षरशः धक्का बसला आहे.

जंगल म्हणजे आदिवासींचं जीवन, संस्कृती आणि अस्तित्व. त्याच जंगलांवर घाला घालणं म्हणजे त्यांच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं. सरकारचा हा निर्णय आदिवासी हक्कांवरचा गंभीर आघात मानला जात असून, 'विकास' या नावाखाली निसर्गहत्येचं हे नवे पर्व सुरू झालंय, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक पातळीवर उमटत आहे. अखेर कोणासाठी आणि

 कोणाच्या मुळावर हे निर्णय घेतले जात आहेत? हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आला आहे."

सरकारचा निर्णय आणि स्थानिक संताप 

राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार, गडचिरोलीतील काही क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक प्रकल्प व सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी जागा मोकळी करण्यासाठी वृक्षतोडीला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी "फास्ट ट्रॅक क्लिअरन्स" दिल्याचे अधिकृत कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात स्थानिक आदिवासी ग्रामसभांनी एकमुखी विरोध दर्शवला आहे. 

लोकल आदिवासी नेता रमेश मडावी म्हणाले, "ही जंगलं आमच्या जगण्याचा आधार आहेत. इथे आमचं अन्न, औषधं आणि संस्कृती आहे. आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता लाखो झाडं तोडणं म्हणजे आमच्या हक्कांवर आक्रमण आहे." 

आदिवासी न्यायालयात सुनावणीची मागणी 

या वृक्षतोडीविरोधात "निसर्ग व आदिवासी हक्क परिषदेने" गडचिरोलीतील पारंपरिक आदिवासी न्याय प्रणाली अंतर्गत एक सुनावणी आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. हा एक ऐतिहासिक पाऊल असून, भारतीय संविधानाच्या पंचम अनुसूची आणि वनाधिकार कायदा (२००६) अंतर्गत आदिवासी ग्रामसभांना असलेले अधिकार अधोरेखित करतो. 

पर्यावरण कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया 

पर्यावरण कार्यकर्ते डॉ. अनुराधा देशमुख म्हणतात, "गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वनसंपन्न जिल्हा आहे. इथली जैवविविधता अनोखी असून तिचं रक्षण करणं आपली नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. विकास हवा, पण तो टिकावू आणि स्थानिकांच्या सहभागानेच हवा." 

वन विभागाचे स्पष्टीकरण 

वन विभागाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "हे वृक्षतोडीचे काम नियोजित प्रकल्पांच्या गरजेनुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे केले जात आहे. पुनर्वनीकरण (reforestation) प्रक्रियाही राबवण्यात येणार आहे." 

तथापि, अद्याप कोणत्या प्रकल्पासाठी वृक्षतोड झाली, याची स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. 

निष्कर्ष 

गडचिरोलीतील ही वृक्षतोड केवळ पर्यावरणीयच नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही गंभीर मुद्दा बनली आहे. आदिवासींचे हक्क, त्यांच्या संसाधनांवर नियंत्रण, आणि विकासाच्या नावाखाली होणारी घुसखोरी यावर राज्य शासनाने तातडीने विचार करणे आवश्यक आहे.