"फक्त महाराष्ट्रातच तिसऱ्या भाषेची सक्ती का? इतर राज्यांना सूट, आणि आपल्यावरच जबरदस्ती — का? कशासाठी?"

 "Why is the third language mandatory only in Maharashtra? Other states are exempt, but we face the pressure — why? For what reason?"

अख्या महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या शिकवणीसंबंधीची सक्ती पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

आणि  विशेषतः मराठी भाषिक समाजामध्ये असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे – "महाराष्ट्रातच तिसऱ्या भाषेची सक्ती का केली जाते? आणि तीही हिंदीचीच का?" या पार्श्वभूमीवर भाषिक अस्मितेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, अनेक शैक्षणिक व सामाजिक संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) नुसार देशभरातील शाळांमध्ये त्रैभाषिक सूत्र लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने तीन भाषा शिकणे बंधनकारक आहे – एक मातृभाषा, दुसरी राज्यातील प्रमुख भाषा किंवा इंग्रजी, आणि तिसरी इतर कोणतीही भारतीय भाषा. महाराष्ट्रात ही ‘तिसरी भाषा’ प्रामुख्याने हिंदी असते. मात्र, याच गोष्टीवरून वाद निर्माण झाला आहे. 

भाषिक अस्मितेचा मुद्दा 

मराठी भाषिकांच्या मते, हिंदीचे सक्तीने शिक्षण देणे म्हणजे स्थानिक भाषेवर आणि संस्कृतीवर एकप्रकारचा वरचष्मा निर्माण करण्याचा प्रयत्नच आहे. हा एकप्रकारच अन्याय आहे मराठी माणसावर आणि समाजावर काही संघटनांचे म्हणणे आहे की, ही सक्ती म्हणजे हिंदी हळूहळू मराठी भाषेच्या जागी येण्याचा मार्ग मोकळा करते. 

जर आपल्या राज्यात हिंदी लागू झाली तर मुलांना हिंदीचे संस्कार सुरू होणार आणि महाराष्ट्र मध्ये फक्त हिंदीच बोलेले जाणार मग अश्यान मराठी भाषा टिकणार कशी ?

आताच बहुतेक ठिकाणी मुलाना साधी मराठी वाचता येत नाही हिंदीच पुराण चालू झाल आहे 7 व्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे. 

 

मराठी अभ्यासक डॉ. संजय बर्वे म्हणतात, “मातृभाषेच्या माध्यमातूनच संस्कृतीचे संवर्धन होते. हिंदी शिकवण्याला विरोध नाही, पण तिची सक्ती करणे हे स्थानिक अस्मितेला धोका पोहोचवणारे आहे.” 

इतर राज्यांतील परिस्थिती 

हिंदी ही भारताची राजभाषा असली तरी ती राष्ट्रीय भाषा नाही. तरीही केंद्र सरकारकडून हिंदीचा प्रसार सर्व राज्यांमध्ये करण्याचा प्रयत्न होतो. तामिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांमध्ये हिंदी शिकवण्यास विरोध केला जातो आणि इतर भाषांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती का केली जाते, हा प्रश्न योग्य ठरतो. 

महाराष्ट्रातही पहिलीपासून मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदी विद्यार्थ्यांना शिकावी लागणार आहे. शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात तामीळनाडू, केरळ आदी दक्षिण भारतातील राज्यांकडून विरोध सुरु आहे. आता महाराष्ट्रातून हिंदी सक्तीला विरोध होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मराठी सक्तीला विरोध करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांनी हिंदीच्या सक्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “एका वर्गात चक्क २० विद्यार्थी हिंदी सोडून दुसरी भाषा निवडतील, हे खूपच अवघड आहे. म्हणूनच सरकार ऑनलाइन शिक्षक देण्याचं कारण सांगतंय, पण यातून बाकीच्या भाषांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.”

ते पुढे म्हणाले, “मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांच्या लिपी जरी एकसारख्या वाटल्या, तरी लहान मुलांना त्यातला फरक शिकणं कठीण जातं. त्यांच्या गोंधळात पडायचा संभव आहे.”

काळपांडे यांनी हेही सांगितलं की गुजरात आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच असा निर्णय का? याचा फटका आपल्या शिक्षणपद्धतीला बसू शकतो, असं अनेक तज्ज्ञांचंही म्हणणं आहे.

एकंदरीत हिंदी बद्दल तिरस्कार नाहीच आहे मुळात पण महाराष्ट्र मध्ये सम्पूर्ण माध्यमच हिंदीत करण्याची शक्ती सुरू असेल तर मराठी नाहीशी झालीच म्हणून समजा. कारण काही ग्रामीण भागात अजुनही मुलांना साधी मराठी वाचता लिहता येत नाही मग अश्यान महाराष्ट्र मराठी भाषा राहील का जिवंत हा सर्वात मोठा गंभीर प्रश्न सुरू आहे सध्या महाराष्ट्रात.

निष्कर्ष: 

महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषिक राज्यात तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदीची सक्ती ही भाषिक अस्मितेसाठी गंभीर आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे यावर खुलेपणाने विचार करणे, स्थानिक भाषेला न्याय देणारे धोरण आखणे आणि सुसंवाद साधणे गरजेचे आहे.