"गडचिरोलीत विमानतळासाठी शेतजमीन जाणार यासाठी ग्रामसभेचा विरोध, ‘पेसा’ कायद्याच्या उल्लंघनावर हायकोर्टात थेट आव्हान!"

 "Farmland in Gadchiroli acquired for airport; Gram Sabha opposes, High Court petition filed over violation of the PESA Act."

गडचिरोली | १९ जून २०२५ – गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला आता मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. 

पुलखल गावातील ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, पेसा (PESA) कायद्याचे उल्लंघन करत भूसंपादनाचे आदेश दिल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे आता गडचिरोलीतील विमानतळ प्रकल्प कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

याचिकेतील मुख्य मुद्दे 

पुलखल, मुरखडा, कनोरी आणि मुढ्झा या गावांमधील २२९ हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही संपूर्ण जमीन अनुसूचित जमातीच्या क्षेत्रात येते आणि त्यामुळे ती पेसा कायद्याच्या (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) अधीन आहे. 

याचिकेनुसार: 

• ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी न घेता भूसंपादनाचे आदेश काढण्यात आले. 

• पुलखल ग्रामसभेने विमानतळ प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध दर्शवणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. 

• शेती, तलाव, बोळी, जंगल आणि पशुपालनावर परिणाम होणार असल्यामुळे स्थानिकांनी पर्यावरणीय आणि सामाजिक हानीची भीती व्यक्त केली आहे. 

गडचिरोली शहरालगत नवेगाव, मुरखळा, मुडझा, पुलखल परिसरातील शेतजमीन विमानतळासाठी अधिग्रहण करण्याचे प्रस्तावित आहे.

त्यासंदर्भातील प्रक्रियाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. हा परिसर कोटगल उपसा जलसिंचनाच्या लाभक्षेत्रात येतो. येथील नागरिकांसाठी शेती हेच उपजिविकेचे एकमेव साधन असून विमानतळामुळे गावातील तलाव, बोळी, नाले, गुरे चराईचे झुडपी जंगल आणि शेतीक्षेत्र नष्ट होणार आहे. त्यामुळे शेतजमीन विमानतळाकरिता देणार नाही, असा ठराव पारीत करत पुलखल ग्रामसभेने गावाच्या हद्दीतील भूसंपादनास विरोध केला आहे. 

पुलखल हे गाव भारतीय संविधानाच्या अनुसूचीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे भूसंपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेकडून पारवानगी घेणे गरजेचे आहे, अशी ‘पेसा’ २०१४ अधिनियमात तरतूद आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलीही परवानगी न घेता थेट भूसंपादनाचे आदेश काढले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे

ग्रामसभेचा ठराव आणि पर्यायी प्रस्ताव 

ग्रामस्थांनी प्रशासनाला एक पर्यायी प्रस्तावही दिला होता – चामोर्शी मार्गावरील सेमाना देवस्थानाजवळील झुडपी जंगल परिसरात विमानतळ स्थापन करावा, जेणेकरून शेती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर परिणाम होणार नाही. मात्र, प्रशासनाने या पर्यायी जागेचा विचार न करता मूळ जागेचे भूसंपादन पुढे रेटले, असा आरोप याचिकेत आहे. 

हायकोर्टाचा हस्तक्षेप 

नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी व इतर संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली असून, ८ जुलै २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी करत यामध्ये पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 

पेसा कायदा आणि आदिवासी अधिकार 

पेसा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाला स्वशासनाचा अधिकार देतो. त्यानुसार, गावातील कोणत्याही संसाधनांचा वापर करण्यापूर्वी ग्रामसभेची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असते. या प्रकरणात ती परवानगी घेतली न गेल्यामुळे संपूर्ण भूसंपादनच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

निष्कर्ष 

गडचिरोलीतील विमानतळ प्रकल्पाचे भवितव्य आता हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम, आणि पेसा कायद्याचे उल्लंघन – हे सर्व घटक प्रशासनासाठी गंभीर आव्हान ठरू शकतात. येत्या काळात न्यायालयीन निर्णय आणि शासकीय उत्तरावरूनच पुढील दिशा स्पष्ट होईल. 

टीप: आपणास ह्या प्रकरणातील कागदपत्रं, ठराव किंवा ग्रामसभा बैठकीचे तपशील पाहिजे असल्यास, स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.