गोटूल भूमीवरील अतिक्रमण हटाव नोटीसला आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध – आमदार मसराम व विविध संघटनांचा इशारा

"Tribal community strongly opposes encroachment removal notice on Gotul land – Warning by MLA Masram and various organizations"

देसाईगंज – आदिवासी समाजाची धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक ओळख असलेल्या गोटूल भूमीवरील अतिक्रमण हटाव नोटीसला तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. तहसीलदार, देसाईगंज यांच्या वतीने या पवित्र स्थळाबाबत नोटीस देण्यात आली होती. या नोटीसीला आमदार रामदास मसराम यांनी तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवून ती तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

     आमदार मसराम म्हणाले की, “गोटूल भूमी ही फक्त धार्मिक जागा नाही, तर आदिवासी समाजाच्या एकात्मतेचे, परंपरेचे आणि संस्कृतीचे प्रतीक आहे. अशा ठिकाणाला अतिक्रमण म्हणणे हा समाजाच्या भावना दुखावणारा निर्णय आहे. शासनाने जबाबदारी स्वीकारून या जागेचे रक्षण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”

      काल या विषयावर तहसील कार्यालय, देसाईगंज येथे 18 ते 20 गावांमधील आदिवासी बांधव तसेच तालुक्यातील विविध 22 आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र आले होते. या वेळी तहसीलदारांशी चर्चा करण्यात आली. तहसीलदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी, समाज संघटनांनी “भविष्यात अशा प्रकारची नोटीस पुन्हा दिल्यास हजारोंच्या संख्येने आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल” असा इशारा दिला.

     या चर्चेच्या नेतृत्वात प्रा. अनिल होळी यांनी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी सांगितले की, _“मागील 2010–11 पासून या गोटूल भूमीसाठी सतत पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला जात आहे. तरीदेखील प्रशासनाकडून आदिवासी समाजाच्या भावनांना न्याय देणारी ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आज गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक आमदार स्वतः या गोटूल भूमीचे सदस्य असूनही जर अद्याप समाजाला न्याय मिळत नसेल, तर ते आदिवासी समाजाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मात्र आता संपूर्ण आदिवासी समाज बांधव या पवित्र भूमीसाठी एकदिलाने उभा राहिला असून, पुढील काळात तीव्र आंदोलनाची तयारी पूर्ण झाली आहे.”_

      गोटूल भूमीवर पिढ्यानपिढ्या धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा, विविध जयंती व सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडत असून, या जागेशी आदिवासींची गाढ श्रद्धा जोडलेली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने या भूमीचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सर्व संघटनांनी केली.

Post a Comment

0 Comments