"सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय : शिक्षकांना नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक"

"Supreme Court's Historic Decision: Now Teachers Must Pass TET to Retain Their Jobs"

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे देशातील शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे. 

या निर्णयानुसार, शिक्षक म्हणून नोकरीत टिकून राहण्यासाठी आणि पुढील पदोन्नती मिळवण्यासाठी

Teacher Eligibility Test  म्हणजेच TET उत्तीर्ण होणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी टीईटी प्रामुख्याने नव्या नियुक्त्यांसाठी आवश्यक मानली जात होती, मात्र आता सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांनाही ही अट लागू होणार आहे. 

शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय

 शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक केले आहे. १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी हा आदेश निघाला होता. आता सर्वोच्च न्यायलयाने त्याआधी नोकरी लागलेल्या शिक्षकांनादेखील टीईटी परीक्षा देणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्राथमिक शाळांमधील ज्या शिक्षकांचे वय ५३ वर्ष आहे त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळेतील

राज्यातील १ लाख ४९ हजार शिक्षक आहेत असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे 

प्राथमिक शाळेची स्थिती 

एकूण शाळा ८६,४४०

शिक्षकांची एकूण संख्या ४.७९ लाख

TET द्यावी लागणारी शिक्षकांची संख्या १.४९ लाख

TET उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षाची मुदत

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की सेवेत असलेल्या शिक्षकांना लगेच नोकरीवरून काढण्यात येणार नाही. त्यांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे. जर त्यांनी या मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही तर त्यांना स्वेच्छेने किंवा सक्तीने निवृत्ती घ्यावी लागेल. म्हणजेच, नोकरी टिकवायची असेल तर दोन वर्षांच्या आत टीईटी पास करणे शिक्षकांसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे. 

दरम्यान, काही राज्य सरकारांनी या निकालाचे पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षकांना सोयीस्कर मार्गाने TET देता यावी यासाठी विशेष परीक्षा घेण्याचा किंवा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार राज्य पातळीवर सुरू आहे. उदा., ओडिशा सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निकाल कसा राबवायचा यावर ते उपाययोजना ठरवतील. 

सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पात्रतेची कसोटी सर्वांसाठी सारखी ठेवली गेल्याने विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम आणि गुणवत्ता असलेले शिक्षक मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, हजारो सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी हा मोठा धक्का आहे, कारण दोन वर्षांच्या आत परीक्षा पास करणे त्यांच्या करिअरसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.