"नेपाळमधल्या युवकांचा ज्वालामुखी उद्रेक: फक्त दोन दिवसांत सरकारची मस्ती जिरवली, संसद भवन नेस्तनाबूत आणि पंतप्रधान खुर्ची सोडून फरार"

"Volcanic Eruption of Nepali Youth: In Just Two Days, the Government’s Arrogance Was Crushed, the Parliament Building Was Destroyed, and the Prime Minister Fled His Chair"

काठमांडू, ११ सप्टेंबर २०२५ — नेपाळमध्ये गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरतेविरोधात उभ्या राहिलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाने मोठे रूप घेतले आणि त्यातून पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 

सुरुवात झाली ती सरकारने केलेल्या सोशल मीडियावरील बंदीपासून. आणि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यांसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर अचानक प्रवेश रोखण्यात आला. ही बंदी तरुणांना अन्यायकारक आणि हुकूमशाहीसारखी वाटली. त्यांच्या नाराजीतून लगेचच रस्त्यावर आंदोलन सुरू झाले. सुरुवातीला शांत असलेले हे आंदोलन लगेचच हिंसक झाले. 

आंदोलन लगेचच हिंसक का झाले?

तर त्याच कारण अस आहे की ८ सप्टेंबर रोजी काठमांडूच्या रस्त्यांवर मोठी गर्दी जमली होती. पोलिसांशी चकमकी झाल्या आणि गोळीबारात अनेकांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी वातावरण आणखी भडकले. संसद भवन आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यालयांवर हल्ले झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. 

राजीनाम्यानंतर राजधानीत सैन्य उतरवण्यात आले. सैनिकांनी महत्त्वाच्या इमारतींवर सुरक्षा वाढवली, कर्फ्यू लावण्यात आला. या हालचालींमुळे सत्ता पलट झाल्याच्या अफवा पसरल्या, परंतु सैन्याने त्या फेटाळल्या आणि ते फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले. 

ही सगळी घटना अचानक घडल्यासारखी दिसली तरी तिची मुळे खूप खोल आहेत. भ्रष्टाचार, कुटुंबवाद, बेरोजगारी आणि सततच्या राजकीय गोंधळामुळे लोकांचा संयम संपला होता. सोशल मीडिया बंदी ही केवळ ठिणगी ठरली आणि दडपून ठेवलेला रोष उफाळून बाहेर आला. 

आज नेपाळ एका मोठ्या वळणावर उभा आहे. पंतप्रधान नाहीत, संसद आणि सरकारवर प्रश्नचिन्ह आहे आणि रस्त्यावर अजूनही आंदोलक आहेत. तरुण पिढी केवळ एका राजीनाम्याने समाधानी नाही. त्यांना खऱ्या अर्थाने पारदर्शक आणि जबाबदार शासन हवे आहे. पुढील काही दिवसांत अंतरिम सरकारची रचना कशी होईल आणि आंदोलनकर्त्यांशी संवाद कसा साधला जाईल, यावर नेपाळच्या भविष्यासाठीची दिशा ठरणार आहे.

नेपाळमध्ये घडलेल्या आंदोलनाने आणि दोन दिवसांत झालेल्या उलथापालथीने भारतीय तरुणांमध्येही चर्चेला उधाण आले आहे. कारण, भारतातसुद्धा परिस्थिती फार वेगळी नाही. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि सरकारी धोरणांवरचा अविश्वास यामुळे युवक त्रस्त झाले आहेत. 

आज भारतात पेट्रोल-डिझेलचे भाव, मोबाईल रिचार्ज, घरगुती खर्च या सगळ्याच गोष्टी सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाच्या सुविधा कमी आहेत. रोजंदारी करणाऱ्या वर्गाला दोन वेळच्या जेवणाची चिंता सतावत आहे. त्यात सरकारी नोकऱ्यांची संधी दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या असुरक्षित बनत चालल्या आहेत. बेरोजगारी हा युवकांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न ठरला आहे. 

सरकारकडून रोजगारनिर्मितीपेक्षा मोठ्या धंद्यांना चालना देणाऱ्या योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचा थेट फायदा मोठ्या कंपन्यांना होतो, पण सामान्य तरुण मात्र हातावर हात ठेवून बसलेला दिसतो. त्यामुळे समाजात अस्वस्थता वाढत आहे. युवक आपले हक्क मागायला रस्त्यावर उतरत आहेत, आवाज बुलंद करत आहेत. 

नेपाळमधील परिस्थिती पाहता भारतीय तरुणांचा प्रश्न स्वाभाविक आहे — 

आपल्या कडेही अशी वेळ येऊ शकते का? 

हो जर पाणी डोक्याच्या वर जाईल तर अस होऊ शकते

शेतकरी कष्टकरी लोकांचे कर्जमाफी न करता मोठया उद्योग पतींचे कर्ज गेल्या १० वर्षापासून करत आहेत. आणि, आता  सुद्धा बऱ्याच कठीण गोष्टींला समोरे जावं लागण्याची पाळी सामान्य जनतेवर येत आहे  याच कारण म्हणजे भाजप सरकार

भाजप सरकार हे गेल्या १० वर्षांपासून सामान्य जनतेला चुना लावत आलेला आहे. यामध्ये सगळ्यात जास्त गोदी मीडिया जबाबदार जी खरी माहिती भारतीय जनतेसमोर उघड करत नाही दाखवत नाही वाईट बातमी ही चांगली करून दाखवतात पण सामान्य जनतेच्या समस्या ही हिंदी मीडिया पर्यत पोहचत नाही आणि पोहचली तर त्याच्याकडे दुर्लक्षित केल्या जाते. 

ही आहे खरी भारताची वस्तुस्थिती 

कारण भारतातील तरुण आज जागृत आहेत, सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत, आणि अन्याय सहन करण्याची तयारी आता कमी होत चालली आहे. जर महागाईवर नियंत्रण मिळवले नाही, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत आणि सरकारी हुकूमशाहीसारखी धोरणे सुरूच राहिली, तर उद्या भारतालाही अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना सामोरे जावे लागू शकते. 

या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा, ग्रामीण भागातील सुविधा सुधाराव्यात, महागाई कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि तरुणांच्या नाराजीला गांभीर्याने घ्यावे, हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा युवकांचा रोष कोणत्या स्वरूपात फुटेल, हे सांगता येणार नाही.