📵 "Ullu ते ALT Balaji – 25 OTT अ‍ॅप्सवर बंदी; आता अश्लील बोल्ड कंटेंटवर सरकारची थेट कारवाई"

📵 "Ban on 25 OTT apps, including Ullu and ALT Balaji


 for showing bold content; a major decision by the central government."


नवी दिल्ली | २५ जुलै २०२५: केंद्र सरकारने अश्लीलता आणि अनैतिक सामग्री प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी अ‍ॅप्सवर तात्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ‘उल्लू’, ‘अल्ट बालाजी’, ‘प्राइम शॉट्स’, ‘कूकू’, ‘मस्तराम’ यांसारख्या प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या पण वादग्रस्त अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. 

भारतात अश्लीलतेविषयी कायदे काय सांगतात?

भारतीय कायद्यानुसार अश्लील कंटेंट म्हणजे अशी कोणतीही सामग्री जी सार्वजनिक नैतिकतेला धक्का पोहोचवते, विशेषतः जर ती अल्पवयीन मुलांसाठी सहज उपलब्ध असेल, तर ती गंभीरपणे पाहिली जाते.


माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यातील कलम 67 आणि 67A नुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाच्या सामग्रीचे प्रसारण व प्रकाशन हे बेकायदेशीर आहे.

याशिवाय, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 292 आणि 293 अंतर्गत अश्लील साहित्याचे वितरण, विक्री किंवा सार्वजनिक ठिकाणी त्याचे प्रदर्शन केल्यास शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.


तसेच, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कोणतीही डिजिटल सामग्री ही POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्याअंतर्गत येते आणि त्यासाठी कठोर कारवाई व शिक्षा दिली जाऊ शकते.

गृह मंत्रालयाची कारवाई:

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अ‍ॅप्सकडून सातत्याने अश्लील, लैंगिकदृष्ट्या उत्तेजक आणि समाजात विकृती निर्माण करणारा कंटेंट प्रसारित केला जात होता. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या शिफारसीवरून गृह मंत्रालयाने कारवाई केली आहे. 

कोणत्या app वर केंद्र सरकारने बंदी घातली?

Ullu

ALTT (ALTBalaji)

Desiflix

Big Shots

Boomex

MoodX

NeonX VIP

Mojflix

Triflicks

Hulchul App

HotX VIP

Uncut Adda

Besharams

Xtramood

Chikooflix

Fugi

Nuefliks

Prime Play

Hunters

Rabbit Movies

Voovi

X Prime

Yessma

Dreams Films

Hot Shots VIP

IT कायद्यान्वये बंदी:

या अ‍ॅप्सवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. हे कलम सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या किंवा अनैतिक सामग्री रोखण्यासाठी इंटरनेटवर प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार देते. 

बालकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह:

या अ‍ॅप्सद्वारे प्रदर्शित होणाऱ्या सामग्रीमध्ये कोणतेही वयोमर्यादा नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांनाही सहजपणे हे कंटेंट उपलब्ध होत होते. सरकारने याचा विशेष आढावा घेतला असून बालकांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याचाही विचार या निर्णयामागे असल्याचे सांगितले जाते. 

निर्मात्यांवर खटले दाखल होणार?

काही अ‍ॅप्सचे मालक व निर्माते यांच्यावर IT कायद्याचे उल्लंघन आणि अश्लीलता प्रसारित केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. संबंधित कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्याकडून खुलासे मागवण्यात आले आहेत. 

प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया:

या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करत "सांस्कृतिक अधोगतीला आळा बसवणार पाऊल" असे म्हटले आहे, तर काहींनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा आरोप केला आहे. 

संपादकीय टिप्पणी:

भारतात OTT माध्यमांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, त्याचबरोबर नैतिकतेचा ऱ्हास, लहान वयातील प्रेक्षकांवर होणारा परिणाम यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अशी बंदी आणि नियंत्रण आता अपरिहार्य वाटत आहेत. या माध्यमांवर योग्य ते नियमन असेल तरच डिजिटल माध्यमांचे भविष्य सुरक्षित राहील.


Post a Comment

0 Comments