"Big relief for SBI customers! Loan EMIs to come down – Know the latest update"
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या ग्राहकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आनंदाची बातमी दिली आहे.
बँकेने Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) मध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या कपातीमुळे SBIचे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर वैयक्तिक कर्जांचे मासिक हप्ते (EMI) कमी होणार आहेत. हा बदल 15 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला आहे.
नवे व्याजदर काय आहेत?
• नवीन MCLR दर: 7.90% ते 8.85%
• आधीचे दर: 7.95% ते 8.90%
ही कपात लहान वाटली तरी मोठ्या कर्जांवर तिचा परिणाम जाणवतो. उदाहरणार्थ, ₹30–40 लाखांच्या गृहकर्जावर दर महिन्याला काहीशे रुपयांची बचत होईल, जी दीर्घ मुदतीत हजारोंपर्यंत पोहोचू शकते.
जुलै महिन्यातील मोठी कपात
याआधी, 15 जुलै 2025 रोजी SBI ने MCLR मध्ये तब्बल 25 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कपात केली होती. त्या वेळी दर 8.20%–9.10% वरून 7.95%–8.90% इतके कमी झाले होते. म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत बँकेने दोनदा व्याजदर घटवले असून, ग्राहकांचा भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
• फक्त MCLR लिंक्ड कर्जधारकांनाच या निर्णयाचा फायदा होईल.
• अनेक नवीन कर्जे आता EBLR (External Benchmark Linked Rate) किंवा RLLR (Repo Linked Lending Rate) शी जोडलेली असतात. त्यामुळे EMIतील घट मुख्यतः जुनी कर्जे किंवा MCLR बेसवर असलेल्या कर्जांसाठी लागू होईल.
• EMI कमी होण्याचा प्रत्यक्ष फायदा loan reset date नंतरच मिळतो. म्हणजे, ज्यांची reset date पुढच्या काही महिन्यांत आहे त्यांनाच EMI कमी झाल्याचं दिसेल.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
• आपलं कर्ज MCLRवर आहे की EBLRवर हे तपासा.
• EMIमध्ये मिळालेला फायदा हप्ता कमी करण्यासाठी वापरता येईल किंवा पर्यायाने loan tenure (कर्जाचा कालावधी) कमी करण्यासाठीही तो लागू करता येईल.
• यामुळे व्याजाचा एकूण भार दीर्घ मुदतीत कमी होऊ शकतो.
SBI च्या इतर ऑफर्स आणि पार्श्वभूमी
SBI वेळोवेळी ग्राहकांसाठी खास ऑफर्स आणत असते. मागील काही वर्षांत बँकेने शून्य प्रोसेसिंग फी, महिलांसाठी 5 bps सूट, आणि सणासुदीच्या ऑफर्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. यंदा स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी MCLR कपातीचा निर्णय हा ग्राहकांना थेट EMI घटवून दिलासा देणारा ठरला आहे.
नवं शुल्क असं
२,००,००१ ते ५ लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी १० रुपये + जीएसटी
१,००,००१ ते २ लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ६ रुपये + जीएसटी
२५,००१ ते १ लाखापर्यंतच्या व्यवहारांसाठी २ रुपये + जीएसटी
२५,००० रुपयांपर्यंत कोणतंही शुल्क नाही
अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात?
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट स्थिर धोरणानंतरही बँका कर्जदर कमी करून मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घर खरेदी आणि वाहन खरेदी या क्षेत्रात ग्राहकांची मागणी स्थिर ठेवण्यासाठी SBIचा हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो.
निष्कर्ष
SBIच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्जधारकांना EMIमध्ये थोडीशी का होईना, दिलासा मिळणार आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील सलग दोन कपातींमुळे कर्जधारकांना प्रत्यक्ष फायदा झाला आहे. गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय निश्चितच सकारात्मक ठरणार आहे.

0 Comments